सर्वोच्च अदालतको आदेश, मतदाता नामावली नागरिकताको आधारमा

काठमाडौं, मङ्सिर ९ गते । मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको भन्दै सर्बोच्च  अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आदेश दिएको छ ।

नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा समेत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासबाट बिहीबार आयोगको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ -७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ । आयोगले नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए ।

मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि आयोगले नागरिकताको विकल्पमा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगको यो निर्णयपछि मधेसमा मतदाता नामावली सङ्कलन निर्बाध रूपमा सुचारु भएको थियो ।

तर, नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीरअसर पुग्ने दाबी गर्दै सरोजनाथ प्याकुरेलसमेतले सर्वाेच्चमा यही मङ्सिर ६ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई मताधिकार दिइए गैरनागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च पदमा समेत पुगी अन्ततः राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा हुनसक्ने हुँदा आयोगको पछिल्लो निर्णय रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

मतदाता नामावली सङ्कलनसम्बन्धी यो विषयवस्तुमा राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्न समेत अन्तरनिहित भएकाले त्यस रिटलाई इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यो आदेशबाट अन्य कागजात प्रमाणका आधारमा जारी मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।