देश

राष्ट्रपति चिन प्रस्थान

नेपालका राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुखहरुले सामान्यत: पहिले भारत र त्यसपछि चिन भ्रमण गर्ने परम्परा पछ्याउँदै राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव मंगलबार चिन प्रस्थान गरेका छन्। नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो चिन भ्रमण भएपनि प्राविधिक कारणबस राजकीय बनाउन नसकिएको भनिएको यो भ्रमणलाई मैत्री तथा सदभाव भ्रमण भनिएको छ।साताव्यापी उक्त भ्रमणमा राष्ट्रपतिले चिनिया विकासक्रमलाई नियाल्ने बताइएको छ। राष्ट्रपति यादव आउँदो आइतबार चिनको साङघाईमा आयोजना हुने साङ्घाई एक्स्पो-२०१०को समापन समारोहमा सरिक हुन चिन गएका हुन्। विश्वका अरु देशका राष्ट्रप्रमुखहरु पनि समापन समारोहमा सहभागी हुने भनिएको सो एक्स्पो छ महिना अघि शुरु भएको थियो। पछिल्लो समयमा नेपालमाथिको चासो ह्वात्तै बढाएको भनिएको उत्तरी छिमेकी चिनको भ्रमणको उद्देश्यबारे राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्,"एतिहासिक र परम्परागत सम्बन्ध भएको चिनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु र अद्यावधिक गर्नु यो भ्रमणको उद्देश्य हो।" यसअघि चिनले राष्ट्रपतिलाई ओलम्पिक खेल समारोहमा सहभागी बन्न निम्त्याएको थियो। त्यसपछि एक्सपोको समापनका लागि निमन्त्रणा दिएको थियो। करिब १८ सय किलोमीटर सीमाना जोडिएको र नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्ने भएकाले चिनको बारम्बारको आग्रहलाई महत्व दिन राष्ट्रपतिको भ्रमण तय गरिएको सल्लाहकार दाहालले बताए। राष्ट्रपति बनेको करिब दुइ वर्ष पुगेपछि गत फागुनमा यादवले छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। उत्तरी छिमेकी चिनको भ्रमण पनि सकेसम्म राजकीय बनाउने प्रयत्न चिनको प्राविधिक समस्याका कारण सम्भव हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। एक्स्पो समापन समारोहमा अरु राष्ट्र प्रमुख पनि आउने भएकाले एकजनाको भ्रमणलाई मात्र राजकिय बनाउन अफ्ठ्यारो पर्ने चिनिया धारणा रहेको बताइएको छ।राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन उत्तिकै आतुर रहेको भनिएको चिनले सन २०११ को शुरुवाततिरै चिनको राजकीय भ्रमण गराउने गरी तयारी भइरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका उच्च स्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ। नेपालको समेत सहभागिता रहेको सांघाई एक्सपोमा चिनिया आतिथ्य सहित त्यहाँका नेताहरुसँग परामर्श गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार राती नेपाल फर्कँदै छन्।

अध्यादेशमार्फत झण्डै साढे तीन खर्बको बजेट प्रस्तुत
चार महिना ढिला भएपनि बजेट अध्यादेशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएका चारवटा भिन्ना भिन्नै अध्यादेशहरुमार्फत ल्याइएको बजेटको मुख्य विशेषताहरु अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शनिबार सार्वजनिक गरेका छन्। पेश गर्ने प्रक्रियाबारे सरकार र प्रतिपक्षी माओवादीबीच कुरा नमिलेपछि शुक्रबार राती संसदभित्र बजेट भाषण गर्न पुगेका अर्थमन्त्रीमाथि माओवादी सभासदहरुले हातपात गरेका थिए। लगत्तै आधा रातमा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भाषण गरिरहँदा बजेट साविकभन्दा १२८ दिन ढिला भइसकेको थियो। तर त्यहाँको माहौल उक्त ढिलाईले अर्थतन्त्रलाई पारेको असरलेभन्दा बजेट ल्याउन खोज्दा संसदमा भएको बबालले गह्रुंगो बनेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो।
बजेट तथ्यांक
• कूल बजेट रकम – रु ३३७.९० अर्ब
• पूँजीगत ( विकास ) खर्च – रु १२९.५३ अर्ब
• चालु ( नियमित ) खर्च – रु १९०.३१ अर्ब
• राजस्व अनुमान – रु २१६.६४ अर्ब
• विदेशी अनुदान – रु ६५ अर्ब
• बजेट घाटा – रु ५५ अर्ब
• विदेशी ऋण – रु २२ अर्ब
• आन्तरीक ऋण – रु ३३ अर्ब
• आर्थिक वृद्धि अनुमान - ४.५ प्रतिशत
• कृषि अनुदान - रु २.७५ अर्ब
• शिक्षामा सबैभन्दा बढि विनियोजन - रु ५७.६५ अर्ब
• निकासीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट तथा नगद पुरस्कार
• मासु आयात प्रतिस्थापनलाई पशुपालनमा जोड
“यतिखेर मेरो मानसपटलमा हिजोका दृश्यहरु घुमिरहेका छन्। जसै मैले बजेट प्रस्तुत गर्न अघि बढेको थिएं, म माथि हातपात भयो र बजेट भाषण रहेको ब्रिफकेश तोडफोड गरियो। यस्तो अनपेक्षित व्यवहारबाट म स्तब्ध भएं,” उनले भने।
गए रातीको हातपातमा विग्रिएको बजेटको ब्रिफकेशलाई संग्रहालयमा राखिने घोषणा गर्दै उनले नयाँ ब्रिफकेशमा ल्याइएको बजेट नौलो तरीकाले पेश गरे।
बजेटका आँकडा
चार महिना लामो अन्योललाई चिर्दै अर्थ मन्त्री पाण्डेले पोहोरभन्दा ५३ अर्ब रुपियाँ बढि अर्थात करीब एक तिहाई ठूलो आकारको वार्षिक आम्दानी खर्च विवरण पेश गरे।
“बजेट कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल ३३७.९० अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। जसमध्ये १९०.३१ अर्ब चालु, १२९.५३ अर्ब पूँजीगत र १८.०४ अर्ब साँवा व्याज भुक्तानीको लागि छुट्ट्याइएको छ।”
बजेटलाई चाहिने रकममध्ये राजस्वबाट २१६ अर्ब र बाँकि वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरीक ऋणबाट जुटाउने योजना मन्त्री पाण्डेले सुनाए।
गएको केही महिना यता सरकारले उठाउने राजस्व आम्दानीको वृद्धि दर निकै घटेपनि अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटले राजस्व पोहोरकै तुलनामा बढ्ने आशा गरेको छ।
गएको वर्षभरि नेपालले विदेशी मुद्रामा गरेको आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढि भएर चर्को भुक्तानी सन्तुलन घाटाको समस्यो बेहोर्योद।
केही महिनासम्म सो घाटा २० अर्ब रुपियाँ नाघ्यो।
उक्त समस्यासंग जुध्न बजेटले निकासीकर्ताहरुलाई कर छूट देखि लिएर नगद पुरस्कार सम्मको व्यवस्था गरेको छ।
कठिन यात्रा
तर नयाँ विकासका कार्यक्रम कुनै नल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
माओवादीका नेता समेत सम्मिलित कार्यदलले स्वीकृति दिएको परिधिलाई आफुले ननाघेको उनको भनाई थियो।
“प्रस्तुत अध्यादेश बजेटपूर्वका सहमतिकै धरातलमा रहेका छन्। तिनलाई मैले रत्तिभर परिवर्तन गरेको छैन।”
चार महिनासम्म अड्किएको बजेटलाई राजनीतिक सहमतिबाट ल्याउने प्रयास तुहिएपछि, ल्याइएको अध्यादेशलाई संसदले ६ महिनाभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ।
तर सरकार र प्रतिपक्षीबीच विग्रिएको सम्बन्धको छायाँमा त्यसो गर्नु सजिलो भने पक्कै हुनेछैन।
त्यसमाथि यत्रोविघ्न बखेडापछि ल्याइएको बजेटको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताप्रति उठेका आशंका हटाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुने देखिन्छ।