Nov 28, 2010
'शान्ति र संविधानका पक्षमा लचिलो निर्णय लिन्छौं’
केन्द्रीय कमिटीको जारी छैटौं विस्तारित बैठकमा भावी कार्यदिशाबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत तीन दस्तावेजमा समान देखिएका विषय समेटेर संक्रमणकालीन कार्यदिशा बनाउन लागिएको हो ।
'अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधानसभाको थपिएको समयावधिसम्मका लागि संक्रमणकालीन कार्यदिशा बनाउनेबारे शीर्ष नेतृत्वबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको छ,' अध्यक्ष निकट स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले बिहीबार बेलुकी कान्तिपुरसित भने, 'नेतृत्वमा तत्कालीन कार्यदिशाबारे खासै ठूलो अन्तर छैन । प्रधान अन्तरविरोधबारेका सामान्य असहमतिलाई थप बहसमा लैजाने गरी थाती राखिन्छ ।'
उपाध्यक्ष मोहन वैद्यपक्षधर स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले पनि शीर्ष नेतृत्वले यो बैठक सकिनुअघि नै भावी कार्यदिशाबारे एउटा निर्णय लिने जनाए । 'सबैका सहमति जुटेका विषय समेटेर तत्कालीन खालको कार्यदिशा बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने । स्थायी समितिको आगामी बैठकले यसबारे निर्णय लिनसक्ने उनले जनाए । संविधानसभाको नारा उठाएको र त्यसका लागि ठूलो बलिदानी दिएकाले शान्ति र संविधानकै कार्यदिशामा पार्टी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भट्टराई पक्षधर स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने वातावरण बनाउन जनदबाब, संघर्षका कार्यक्रम तय गरिनेछ,' उनले भने ।
माओवादीले संविधानसभाको बाँकी अवधिसम्म शान्ति र संविधानमै जोड दिने र त्यसलाई असफल पार्न खोज्नेविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम पनि गरिराख्ने भएको हो । 'नेताहरूलाई शान्ति र संविधानमा जोड दिन लगाउने खालको नीति बनाइनेछ । सँगसँगै २५ हजारभन्दा बढी पूर्णकालीन र हजारौं कार्यकर्तालाई काम दिन तथा जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरिनेछ,' एक शीर्ष नेताले भने । माओवादीको स्थायी समितिको बैठक बिहीबार पालुङटारमै बस्दैछ । त्यसअघि तीन शीर्ष नेता बसेर संक्रमणकालीन कार्यदिशाबारे एउटा सहमति गर्ने र त्यसलाई स्थायी तथा क्रमशः अन्य कमिटीबाट अनुमोदन गराइने स्रोतले बतायो । विस्तारित बैठकको बिहीबार बेलुकीसम्मको छलफलमा माओवादीका विभिन्न राज्य समितिसहित ३० समितिका ९२ जनाले अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि आ-आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विस्तारित बैठकको शुक्रबारको छलफलमा केही स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले आफ्ना दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । सबै दस्तावेज र बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसमेतका सुझाव र प्रश्न सम्बोधन हुनेगरी अध्यक्ष दाहालले शनिबार प्रष्टीकरण दिनेछन् । त्यसपछि दस्तावेजहरूको संश्लेषण गरी तत्कालीन संक्रमणकालीन कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यसपछि शनिबार दिउँसो नै सभा गरी बैठक टुंग्याउने माओवादी सोच छ । 'सहभागीको थकानका कारण बैठक छिट्टै टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । हामी यो बैठक लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं,' स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो सक्रियता बढाए
राष्ट्रपतिले शुक्रबार बिहान काँग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसंग शितल निवासमा छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । उनले संसदमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि माओवादी सभासदले भौतिक आक्रमण गर्नुका साथै बजेटका कागजात रहेको बि्रफकेस फुटाएका थिए । उक्त घटनापछि सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ ।
राष्ट्रपतिसंगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष खनालले अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन आफ्नो धारणा राखेको बताए । दलहरु मिलेर जानुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको खनालले बताए । राष्ट्रपतिले पछिल्लो परिस्थितिमा दलहरुको भूमिका बारे चासो राखेका थिए । बजेट ल्याउनु अगाडि प्रमुख दलहरुबीच जारी सम्वादको निरन्तरता बारे पनि उनले काँग्रेस र एमालेका नेतासंग चासो राखेका थिए । छोटो समयामा संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने चुनौति रहको विषयमा मा राष्ट्रपतिले दुई दलका नेतृत्वसंगछ छलफल गरेका थिए । दलहरुबीचको सम्वाद नटुटोस भन्ने विषयमा राष्ट्रपति चिन्तित रहेको स्रोतले जनायो ।
राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि काँग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादीको विस्तारित बैठकपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गयाउने ढंगले कुरा हुनुपर्ने बताए । यसअघि राष्ट्रपतिले सभामुख सुवास नेम्वाङ र पालुङटार बैठकमा जानु अगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग पनि छलफल गरेका थिए ।
लालु यादवको नमिठो हार
विश्वका विमानस्थलमा लुक्ला विमानस्थल आठौं स्थानमा
ठूलो र धेरै यात्रु आउनेजानेभन्दा फरक यी विमानस्थलको सूचीमा स्विट्जरल्याण्डको सिओन पहिलो छ । दोस्रो र तेस्रोमा क्यारिबियनको सेन्ट मार्टेनस्थित प्रिन्सेस जुलियाना र सेन्ट बार्टस् छन् । प्रेरणादायक गन्तव्यका लागि पुग्नै पर्ने विमानस्थलको उक्त सूचीमा चौंथोबाट सातौंतर्फ क्रमश जिब्राल्टरको बायाँ, स्विट्जरल्याण्डको सेन्ट गालेन अल्टर्न्हाइन, मादेइराको फुन्चल र लन्डन सिटी दायाँ छन् ।
मन लोभ्याउने दृश्य, मुटु काम्ने स्थल जस्ता आकर्षण यी विमानस्थल पुग्दा हुने सूचीमा उल्लेख छ ।
भिसा लेबरको
म गरिबलाई बेल्चा र गैंची भो
भिसा लेबरको
मर्नु र बाँच्नु त
कसको के भर भो...
कतारमा दुई वर्षदेखि मजदुरी गर्दै आएका दयाराम गुरुङले यो गीतमा आफ्नै वेदना सुसाएका थिए । श्रोताहरू मन्त्रमुग्ध थिए । स्याङ्जा केउरेभन्ज्याङ-१ घर भएका गुरुङको वेदना तिनको पनि थियो । कतारमा श्रमरत ७० प्रतिशत नेपालीको भावना बोकेको थियो त्यसले । गुरुङ मनका अरू बह पनि थिए :
घर बन्दकी साहुको हातमा
उँटको गोठमा
क्यै नखाई रातमा
भिसा लेबरको...
गुरुङलाई यसरी सार्वजनिक रूपमा लयालु पारामा सुनिने मञ्च दिएको थियो प्रवासी नेपाली सांगीतिक परिवारले । शुक्रबारे छुट्टीमा आयोजित खुला लोकगीत प्रतियोगितामा यो खाडी मुलुकमा विभिन्न पेसामा संलग्न ४० नेपाली सहभागी थिए । बाजी मारे गुरुङले । उनको गीतको हरेक अन्तरा मन छुने थियो । यो पनि :
र्झछ आँसु, घट्दै छ आयु
परदेशको ठीक नहुँदा जलवायु
भिसा लेबरको
मर्नु र बाँच्नु त
कसको के भर भो...
'मैले आफंैले भोगेको दुःख हो, जसलाई मैले गीतबाट व्यक्त गरें,' २६ वषर्ीय गुरुङले पछि कान्तिपुरसँग भने, 'प्रथम हुन्छु भन्ने थिएन तर गीत सबैलाई मन पर्छ भन्ने थियो, प्रथम हुँदा साह्रै खुसी छु ।'
अन्य सहभागीले पनि दुःखपीडालाई नै लय दिएका थिए । विदेशतिर हिँड्दा देखेको सपना, विदेश आएपछिको दुःखलाग्दो विपना, घरको सम्झानालाई एउटै धागोमा उनेका थिए । खाडीभूमिमा अत्यन्त प्रचलनमा रहेको खबुस
(सुख्खा रोटी) लाई पनि धेरैले गीतमा समेटेका थिए । जस्तो, दिलकुमार विक गाउँदै थिए :
कतारको राष्ट्रिय खाना
खबुस मैले खान्छु
चार बजे उठ्छु साथी
ड्युटीतिर जान्छु
रस्लाफानमा ड्युटी मेरो गर्छु लेबर काम
बालुवा अन्डा पाक्ने
लाग्छ चर्को घाम...
सूर्य काफ्ले, दीपक परियार र मधुसूदन खत्रीले हार्माेनियम र मादलको तालमा यो गीत गाउँदा अधिकांश श्रोता छमछमी नाचिरहेका थिए :
शरीरभरि पसिना झारी
तीन महिना भो
पा'छैन स्यालरी
चर्को घाममा बासी
खबुस खान्छु
यही चालले कति बस्ने अब नेपाल जान्छु...
प्रतियोगितामा अर्घाखाँची बाघी-१ का गुप्त विक द्वितीय, प्युठान धुवाङ-३ का जित राना तृतीय र गुल्मी पुर्कोट-१ का बाबुराम परियार सान्त्वना स्थानमा रहे । प्रथमले ८, द्वितीयले ६, तृतीयले ४ र सान्त्वनाले १ हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र, मायाको चिनो प्राप्त गरे ।
'गीतबाट आफ्ना भावना समेटिऊन् र लोकगीत उत्थानमा सहयोग पुगोस् भनेर प्रतियोगिता राखेका हौं,' आयोजक समितिका अध्यक्ष शक्ति क्षेत्रीले भने ।
शान्ति र संविधानका पक्षमा लचिलो निर्णय लिन्छौं
केन्द्रीय कमिटीको जारी छैटौं विस्तारित बैठकमा भावी कार्यदिशाबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत तीन दस्तावेजमा समान देखिएका विषय समेटेर संक्रमणकालीन कार्यदिशा बनाउन लागिएको हो ।
'अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधानसभाको थपिएको समयावधिसम्मका लागि संक्रमणकालीन कार्यदिशा बनाउनेबारे शीर्ष नेतृत्वबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको छ,' अध्यक्ष निकट स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले बिहीबार बेलुकी कान्तिपुरसित भने, 'नेतृत्वमा तत्कालीन कार्यदिशाबारे खासै ठूलो अन्तर छैन । प्रधान अन्तरविरोधबारेका सामान्य असहमतिलाई थप बहसमा लैजाने गरी थाती राखिन्छ ।'
उपाध्यक्ष मोहन वैद्यपक्षधर स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले पनि शीर्ष नेतृत्वले यो बैठक सकिनुअघि नै भावी कार्यदिशाबारे एउटा निर्णय लिने जनाए । 'सबैका सहमति जुटेका विषय समेटेर तत्कालीन खालको कार्यदिशा बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने । स्थायी समितिको आगामी बैठकले यसबारे निर्णय लिनसक्ने उनले जनाए । संविधानसभाको नारा उठाएको र त्यसका लागि ठूलो बलिदानी दिएकाले शान्ति र संविधानकै कार्यदिशामा पार्टी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भट्टराई पक्षधर स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने वातावरण बनाउन जनदबाब, संघर्षका कार्यक्रम तय गरिनेछ,' उनले भने ।
माओवादीले संविधानसभाको बाँकी अवधिसम्म शान्ति र संविधानमै जोड दिने र त्यसलाई असफल पार्न खोज्नेविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम पनि गरिराख्ने भएको हो । 'नेताहरूलाई शान्ति र संविधानमा जोड दिन लगाउने खालको नीति बनाइनेछ । सँगसँगै २५ हजारभन्दा बढी पूर्णकालीन र हजारौं कार्यकर्तालाई काम दिन तथा जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरिनेछ,' एक शीर्ष नेताले भने । माओवादीको स्थायी समितिको बैठक बिहीबार पालुङटारमै बस्दैछ । त्यसअघि तीन शीर्ष नेता बसेर संक्रमणकालीन कार्यदिशाबारे एउटा सहमति गर्ने र त्यसलाई स्थायी तथा क्रमशः अन्य कमिटीबाट अनुमोदन गराइने स्रोतले बतायो । विस्तारित बैठकको बिहीबार बेलुकीसम्मको छलफलमा माओवादीका विभिन्न राज्य समितिसहित ३० समितिका ९२ जनाले अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि आ-आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विस्तारित बैठकको शुक्रबारको छलफलमा केही स्थायी समिति सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले आफ्ना दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । सबै दस्तावेज र बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसमेतका सुझाव र प्रश्न सम्बोधन हुनेगरी अध्यक्ष दाहालले शनिबार प्रष्टीकरण दिनेछन् । त्यसपछि दस्तावेजहरूको संश्लेषण गरी तत्कालीन संक्रमणकालीन कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यसपछि शनिबार दिउँसो नै सभा गरी बैठक टुंग्याउने माओवादी सोच छ । 'सहभागीको थकानका कारण बैठक छिट्टै टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । हामी यो बैठक लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं,' स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, मतदाता नामावली नागरिकताको आधारमा
काठमाडौं, मङ्सिर ९ गते । मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रूपमा 'नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको' भन्दै इजलासले 'नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको २०६७ कात्तिक १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू', आदेशमा भनेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को 'धारा ६३ -७) मा स्पष्ट शब्दमा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो', आदेशमा उल्लेख छ । आयोगले नागरिकताका आधारमा मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरेपछि मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए ।
मधेसवादी दलको निरन्तर विरोधका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अवरुद्ध भएपछि आयोगले नागरिकताको विकल्पमा विभिन्न कागजात प्रमाणका आधारमा समेत नामावली दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकताबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगको यो निर्णयपछि मधेसमा मतदाता नामावली सङ्कलन निर्बाध रूपमा सुचारु भएको थियो ।
तर, नागरिकताबाहेकका अन्य प्रमाणका आधारमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भनी मतदाता नामावली ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको र यसबाट राष्ट्रियतामा गम्भीरअसर पुग्ने दाबी गर्दै सरोजनाथ प्याकुरेलसमेतले सर्वाेच्चमा यही मङ्सिर ६ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई मताधिकार दिइए गैरनागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च पदमा समेत पुगी अन्ततः राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा हुनसक्ने हुँदा आयोगको पछिल्लो निर्णय रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
मतदाता नामावली सङ्कलनसम्बन्धी यो विषयवस्तुमा राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्न समेत अन्तरनिहित भएकाले त्यस रिटलाई इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यो आदेशबाट अन्य कागजात प्रमाणका आधारमा जारी मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
Subscribe to:
Posts (Atom)