Nov 28, 2010

सुपारीमा भन्सार वृद्धि

काठमाडौ, मंसिर ९ - सरकारले सुपारीको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । गत आवमा यस्तो शुल्क १५ प्रतिशत थियो । यसअघि सुनको भारततर्फ हुने तस्करी रोक्न भन्सार बढाएका बेला सुपारीमा पनि १५ बाट २५ प्रतिशत बनाएको थियो । अध्यादेशको अवधि सकिएपछि पुरानै दरमा आयात भइरहेको छ ।
भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भन्सार भएकाले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारतीय व्यापारीले भित्र्याउने गरेका थिए । भन्सार शुल्क छल्ने नियतले अर्बौं रुपैयाँको सुपारी नेपाल भएर भारत भित्रँदा राजस्वमा घाटा भएको भन्दै भारत सरकारले भन्सार बढाउन दबाब दिँदै आएको थियो । भारतमा भन्दा नेपालमा भन्सार शुल्क झन्डै आधा सस्तो भएकाले तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको सुपारी भारत निकासी गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो । सिंगापुर, थाइल्यान्ड र मलेसियाबाट आएको सुपारी भारत भित्रने गर्छ । प्रतीतपत्र खोलेर आयात गर्ने तर सुपारी भारत पुगे पनि त्यस्तो रकम बैंकिङ संयन्त्रमा नआएकाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । तर यसबाट सरकारले राजस्व भने प्राप्त गर्छ ।  
भन्सार बढाएर २५ प्रतिशत बनाएपछि आयात कम भएको र त्यसले स्थानीय उत्पादनलाई फाइदा दिएको व्यवसायी बताउँछन् । तेस्रो मुलुकबाट अत्यधिक रूपमा भित्रँदा नेपाली सुपारीले पनि उचित मूल्य नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्ष सुपारी आयात ह्वात्तै बढेर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो आवमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी आयात भएको थियो । आव २०६६/६७ मा पूर्वाञ्चलमा मात्रै १ अर्व १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी आयात भएको व्यवसायीको अनुमान छ ।
आयात रोकिएपछि भने नेपाली सुपारीको मूल्य बढ्न थालेको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका महासचिव शेखरनाथ अधिकारीले बताए । 'गत वर्ष मैले १० कठ्ठामा लगाएको सुपारी बगान ८० हजारमा बेचेको थिएँ,' उनले भने, 'अहिले स्थानीय व्यापारीहरू त्यसलाई १ लाख रुपैयाँ तिर्न तयार भइसकेका छन् ।' भारतमा वाषिर्क करिब ५ लाख टन सुपारीको माग रहेकामा झन्डै साढे ३ लाख टन मात्रै आन्तरिक उत्पादनले थेग्ने एक तथ्यांकले देखाएको छ । सिंगापुरबाट आउने सुपारी पानका लागि बढी प्रयोग हुने गर्छ । गुणस्तरहीन सुपारी गुट्खा बनाउन पनि प्रयोग हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
उन्नत बिउ, प्रशोधन कारखाना र बजार प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सहयोग गरेमा यसको राम्रो सम्भावना रहेको अधिकारी बताउँछन् । यसलाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गरी सहुलियत दिनुपर्ने उत्पादक तथा व्यवसायीको माग छ । किसानलाई सहुलियतमा कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै उनीहरूले उपकरणलगायतमा अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले नमुनाका रूपमा भए पनि झापा जिल्लामा सुपारी उसिनेर सुकाउने ड्रायरलगायत प्रशोधन कारखाना स्थापनामा सहयोग दिनुपर्ने अधिकारीले बताए । सरकारले चिया, कफी, महलगायत उत्पादन प्रशोधनसम्बन्धी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि सुपारीमा यस्तो व्यवस्था नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
व्यवसायीले प्रस्ताव ल्याएमा सरकारले सहुलियतका लागि पहल गर्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले बताए । 'कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विकास कार्यालयमार्फत केही बजेट छुट्टयाएर तालिमलगायत प्राविधिक सहयोग गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।
यस्तै, हरेक साता सुपारीमा सिँचाइ गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो सुविधा नभएका स्थानमा डिप र स्यालो ट्युबवेललगायत इनार बोरिङबाट पानी लगाउने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।  
झापा, मोरङ, सुनसरी, इलामलगायत पूर्वी जिल्लामा सुपारी खेती बढी हुन्छ । मंगला, सुमंगला, श्रीममंगला, मोहितनगर, श्रीवर्धना, श्रीदुर्गा, कालिका, पूजालगायत जातका सुपारी पहिचानमा आएका छन् । सबैभन्दा बढी सुपारी उत्पादन गर्ने मुलुक भारत हो । तर, बढ्दो मागअनुसार उत्पादनले थेग्न नसकेकाले तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको छ । गत वर्ष उसले ३ लाख ३० हजार टन उत्पादन गर्‍यो भने चीनले १ लाख ६२ हजार र म्यानमारले ५७ हजार टन उत्पादन गरेको थियो ।

No comments:

Post a Comment