राष्ट्रपति चिन प्रस्थान

नेपालका राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुखहरुले सामान्यत: पहिले भारत र त्यसपछि चिन परम्परा पछ्याउँदै राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव मंगलबार चिन प्रस्थान गरेका छन् । नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो चिन भ्रमण भएपनि प्राविधिक कारणबस राजकीय बनाउन नसकिएको भनिएको यो भ्रमणलाई मैत्री तथा सदभाव भ्रमण भनिएको छ। साताव्यापी उक्त भ्रमणमा राष्ट्रपतिले चिनिया विकासक्रमलाई नियाल्ने बताइएको छ। राष्ट्रपति यादव आउँदो आइतबार चिनको साङघाईमा आयोजना हुने साङ्घाई एक्स्पो-२०१०को समापन समारोहमा सरिक हुन चिन गएका हुन्

विश्वका अरु देशका राष्ट्रप्रमुखहरु पनि समापन समारोहमा सहभागी हुने भनिएको सो एक्स्पो छ महिना अघि शुरु भएको थियो। पछिल्लो समयमा नेपालमाथिको चासो ह्वात्तै बढाएको भनिएको उत्तरी छिमेकी चिनको भ्रमणको उद्देश्यबारे राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्,"एतिहासिक र परम्परागत सम्बन्ध भएको चिनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु र अद्यावधिक गर्नु यो भ्रमणको उद्देश्य हो।"

यसअघि चिनले राष्ट्रपतिलाई ओलम्पिक खेल समारोहमा सहभागी बन्न निम्त्याएको थियो। त्यसपछि एक्सपोको समापनका लागि निमन्त्रणा दिएको थियो। करिब १८ सय किलोमीटर सीमाना जोडिएको र नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्ने भएकाले चिनको बारम्बारको आग्रहलाई महत्व दिन राष्ट्रपतिको भ्रमण तय गरिएको सल्लाहकार दाहालले बताए। राष्ट्रपति बनेको करिब दुइ वर्ष पुगेपछि गत फागुनमा यादवले छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। उत्तरी छिमेकी चिनको भ्रमण पनि सकेसम्म राजकीय बनाउने प्रयत्न चिनको प्राविधिक समस्याका कारण सम्भव हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

एक्स्पो समापन समारोहमा अरु राष्ट्र प्रमुख पनि आउने भएकाले एकजनाको भ्रमणलाई मात्र राजकिय बनाउन अफ्ठ्यारो पर्ने चिनिया धारणा रहेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन उत्तिकै आतुर रहेको भनिएको चिनले सन २०११ को शुरुवाततिरै चिनको राजकीय भ्रमण गराउने गरी तयारी भइरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका उच्च स्रोतले बताएको छ।

नेपालको समेत सहभागिता रहेको सांघाई एक्सपोमा चिनिया आतिथ्य सहित त्यहाँका नेताहरुसँग परामर्श गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार राती नेपाल फर्कँदै छन्।

राष्ट्रपति चिन प्रस्थान

नेपालका राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी प्रमुखहरुले सामान्यत: पहिले भारत र त्यसपछि चिन भ्रमण गर्ने परम्परा पछ्याउँदै राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव मंगलबार चिन प्रस्थान गरेका छन्।

नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो चिन भ्रमण भएपनि प्राविधिक कारणबस राजकीय बनाउन नसकिएको भनिएको यो भ्रमणलाई मैत्री तथा सदभाव भ्रमण भनिएको छ।साताव्यापी उक्त भ्रमणमा राष्ट्रपतिले चिनिया विकासक्रमलाई नियाल्ने बताइएको छ।

राष्ट्रपति यादव आउँदो आइतबार चिनको साङघाईमा आयोजना हुने साङ्घाई एक्स्पो-२०१०को समापन समारोहमा सरिक हुन चिन गएका हुन्।

कात्तिकभित्रै पास हुने गरी पूर्ण आकारको बजेट

सभामुख नेम्बाङले मन्त्री पाण्डेको प्रस्तावबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी निर्णय दिने बताएका छन् । त्यस विषयमा उनले सोमबारै माओवादी मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी र कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई जानकारी गराएका छन् ।

नेम्बाङले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे मंगलबारसम्म लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै (असार मसान्तभित्र) सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्ने सरकारको वाषिर्क बजेट नयाँ सरकार गठनमा भएको ढिलाइका कारण अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गत असार १६ मा राजीनामा गरेपछि सदनमा १२ पटकसम्म भएका मतदानबाट नयाँ सरकार चुनिन सकेको छैन । सरकार कामचलाउ भएका कारण सदनमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमबिना नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

'वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट आउने परम्परा हो,' संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'नीति कार्यक्रम नआएको अवस्थामा र काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन कानुनी अड्चन छैन तर नयाँ अभ्यास सुरु गर्न दलीय सहमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।' अन्तरिम संविधानमा सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा पेस हुने व्यवस्था छ ।

नियमित प्रक्रियाअनुसार बजेट प्रस्तुत हुन १५ दिनअघि सदनमा 'पूर्वबजेट छलफल' हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक गतिरोधका कारण अन्तिम समयमा मात्र बजेट आउने गरेकाले संसदले उक्त नियमावली निलम्बन गरी बजेट पेस गर्ने गरिएको छ । विगत वर्षहरूमा १९ दिनको छलफल नै सबैभन्दा छोटो बजेट छलफल हो । 'दलहरूबीच सहमति भए अझ छोटो समयमा पनि बजेट पारित गर्न सकिन्छ,' संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

'यसपटक विशेष बजेटबाट एक तृत्रीयांश खर्च भइसकेकाले पेस्की खर्च मात्र पारित गरेर सरकारी ढुकुटी सञ्चालनको बाटो खुल्ने अवस्था छैन,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'त्यसैले कात्तिक मासन्तभित्रै पूर्ण आकारको बजेट पारित गर्नुपर्छ भनेको हो ।' उनका अनुसार सरकारले कात्तिकको तेस्रो साता सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी समय माग गरिएको हो । मंगलबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी औपचारिक छलफल हुनेछ ।

संसद सचिवालय अधिकारीका अनुसार कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई यसमा परिमार्जन गर्न अप्ठेरो पर्ने छैन ।

'नयाँ सरकार बन्नासाथ नीति कार्यक्रम आउँछ,' ती अधिकारी भने, 'त्यसैअनुसार बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।' काम चलाउ सरकारले साधारण विधेयकसमेत ल्याउन हुन्न भन्दै आएको माओवादी बजेटका विषयमा भने लचिलो देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट रोकिएकै विषयलाई लिएर सकेसम्म राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्ने रणनीतिमा रहेको माओवादी त्यसो हुन नसकेको अवस्थमा बजेट ल्याउन दिने मनस्थितिमा छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म बजेट पारित नभए सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता, जेल, अस्पतालसहित अत्यावश्यक व्यवस्थापन, सभासद र लडाकुको तलबभत्तालगायत साधारण खर्च धान्न सक्ने छैन । समयमै बजेट नआउँदा विकास परियोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।