कात्तिकभित्रै पास हुने गरी पूर्ण आकारको बजेट

सभामुख नेम्बाङले मन्त्री पाण्डेको प्रस्तावबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी निर्णय दिने बताएका छन् । त्यस विषयमा उनले सोमबारै माओवादी मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी र कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई जानकारी गराएका छन् ।

नेम्बाङले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे मंगलबारसम्म लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै (असार मसान्तभित्र) सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्ने सरकारको वाषिर्क बजेट नयाँ सरकार गठनमा भएको ढिलाइका कारण अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गत असार १६ मा राजीनामा गरेपछि सदनमा १२ पटकसम्म भएका मतदानबाट नयाँ सरकार चुनिन सकेको छैन । सरकार कामचलाउ भएका कारण सदनमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमबिना नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

'वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट आउने परम्परा हो,' संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'नीति कार्यक्रम नआएको अवस्थामा र काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याउन कानुनी अड्चन छैन तर नयाँ अभ्यास सुरु गर्न दलीय सहमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।' अन्तरिम संविधानमा सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा पेस हुने व्यवस्था छ ।

नियमित प्रक्रियाअनुसार बजेट प्रस्तुत हुन १५ दिनअघि सदनमा 'पूर्वबजेट छलफल' हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक गतिरोधका कारण अन्तिम समयमा मात्र बजेट आउने गरेकाले संसदले उक्त नियमावली निलम्बन गरी बजेट पेस गर्ने गरिएको छ । विगत वर्षहरूमा १९ दिनको छलफल नै सबैभन्दा छोटो बजेट छलफल हो । 'दलहरूबीच सहमति भए अझ छोटो समयमा पनि बजेट पारित गर्न सकिन्छ,' संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

'यसपटक विशेष बजेटबाट एक तृत्रीयांश खर्च भइसकेकाले पेस्की खर्च मात्र पारित गरेर सरकारी ढुकुटी सञ्चालनको बाटो खुल्ने अवस्था छैन,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'त्यसैले कात्तिक मासन्तभित्रै पूर्ण आकारको बजेट पारित गर्नुपर्छ भनेको हो ।' उनका अनुसार सरकारले कात्तिकको तेस्रो साता सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी समय माग गरिएको हो । मंगलबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी औपचारिक छलफल हुनेछ ।

संसद सचिवालय अधिकारीका अनुसार कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई यसमा परिमार्जन गर्न अप्ठेरो पर्ने छैन ।

'नयाँ सरकार बन्नासाथ नीति कार्यक्रम आउँछ,' ती अधिकारी भने, 'त्यसैअनुसार बजेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।' काम चलाउ सरकारले साधारण विधेयकसमेत ल्याउन हुन्न भन्दै आएको माओवादी बजेटका विषयमा भने लचिलो देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट रोकिएकै विषयलाई लिएर सकेसम्म राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्ने रणनीतिमा रहेको माओवादी त्यसो हुन नसकेको अवस्थमा बजेट ल्याउन दिने मनस्थितिमा छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म बजेट पारित नभए सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता, जेल, अस्पतालसहित अत्यावश्यक व्यवस्थापन, सभासद र लडाकुको तलबभत्तालगायत साधारण खर्च धान्न सक्ने छैन । समयमै बजेट नआउँदा विकास परियोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।